नगर पालिका परिषद आरंग की मंगलवार को आयोजित विशेष बैठक हंगामेदार रही। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के सिलसिले में बुलाई गई इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी पार्षदों ने अवैध प्लाटिंग, भवन अनुज्ञा और भूमि नामांतरण की प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पालिका प्रशासन और सत्तापक्ष को घेरा। वहीं, प्रशासन ने सभी कार्य नियमानुसार करने का आश्वासन दिया है।

विपक्ष का आरोप: ‘पारदर्शिता का अभाव और दोहरा रवैया’

बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष शरद जीतू गुप्ता, कांग्रेस पार्षद खिलावन निषाद और समीर गोरी ने नामांतरण एवं भवन अनुज्ञा के मामलों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया।

प्रक्रिया में असमानता: विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि आम नागरिकों और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग-अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है। जहाँ आम जनता को छोटी-छोटी औपचारिकताओं के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं रसूखदारों की फाइलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जा रहा है।

जानकारी छिपाने का दावा: पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि परिषद के सदस्यों से महत्वपूर्ण दस्तावेज साझा नहीं किए जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक इन प्रक्रियाओं में पूरी तरह पारदर्शिता नहीं लाई जाती, उनका विरोध जारी रहेगा।

पुराने बस स्टैंड निर्माण पर अल्टीमेटम

अवैध कॉलोनियों के मुद्दे के साथ-साथ जनहित से जुड़ी निर्माण योजनाओं पर भी सवाल उठाए गए।

वार्ड क्रमांक-6 की शिवसेना पार्षद खुशबू राकेश शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर पुराने बस स्टैंड का निर्माण मूल स्थान पर ही कराने की मांग की।

उन्होंने इस विषय को परिषद के मुख्य एजेंडे में शामिल कर स्थिति स्पष्ट करने का अल्टीमेटम दिया।

प्रशासन एवं सत्तापक्ष का पक्ष: ‘समाधान पर केंद्रित दृष्टिकोण’

विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों और हंगामे के बीच पालिका प्रशासन और अध्यक्ष ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपनी बात रखी: मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) राम संजीवन सोनवानी ने आश्वस्त किया कि पालिका द्वारा सभी कार्य पूरी तरह नियमों के तहत किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांजीहाउस और गोठानों की व्यवस्था को भी जल्द सुदृढ़ करने की बात कही।

नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि विपक्षी पार्षदों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को महज आरोप-प्रत्यारोप के रूप में न देखकर, जनसमस्याओं के समाधान के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सभी मुद्दों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

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